सीकर प्रकरण में सीएम को भेजा ज्ञापन
Thar पोस्ट, न्यूज बीकानेर। सीकर की दुखद घटना को लेकर जिले के वकीलों ने प्रदर्शन किया और सीएम के नाम का ज्ञापन जिला कलक्टर को सौंपा। वकीलों ने एक अधिवक्ता द्वारा एसडीएम कोर्ट सीकर में आत्मदाह करने की घटना को लेकर भारी रोष प्रदरशित किया। मृतक अधिवक्ता हंसराज को न्याय दिलाने के लिये बीकानेर के वकीलों ने राज्य स्तर पर आंदोलन चलाने पर साथ रहने की बात भी कही। इस मामले को लेकर आज बार एसोसिएशन के दोनों गुटों ने जिला कलक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषी एसडीएम व एसएचओ का निलंबन करने की मांग की है। मृतक के परिवार को आर्थिक संबलता प्रदान करने के साथ साथ परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने तथा मृतक अधिवक्ता के परिवार को शहीद के परिवार की सुविधाएं देने की मांग की है। एक गुट के अध्यक्ष सुरेन्द्रपाल शर्मा व दूसरे गुट के अध्यक्ष विवेक शर्मा की अगुवाई में सौंपे ज्ञापन में अवगत करवाया गया है कि इस घटना ने प्रदेश की राजस्व व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। जिस तरह राजस्व न्यायालयों में भ्रष्टाचार चरम पर है। उसकी भेंट हंसराज चढ़ गया। बीकानेर बार एसोसिएशन इसकी निंदा करता है।
प्रदर्शन करने वालों में एड अजय पुरोहित, कुलदीप शर्मा, संतनाथ योगी, रविकांत वर्मा, मुमताज अली, कमल नारायण सहित बड़ी संख्या में युवा अधिवक्ता भी शामिल रहे।
ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान में जिसे प्रकार से राजस्व म्यायालय व अन्य न्यायालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको दूर करने के लिए कठोर कदम उठाये ताकि ऐसी आत्मदाह जैसी घटनाएं घटित न हों, राज्य सरकार से इस ज्ञापन के जरिये यह भी माग है कि उपखण्ड अधिकारी राकेश कुमार व थानाघिकारी घासीराम को नौकरी से बर्खास्त किया जाये व इनके खिलाफ धारा 306 व 120बी भारतीय दण्ड सहिता के अन्तर्गत प्रथम सूचना पजिबद्ध करके अविलम्ब इनके गिरफ्तारी की कार्यवाही की जावे व इनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के अन्तर्गत भी मामला दर्ज कर कार्यवाही की जावे साथ ही अधिवक्तागण इस ज्ञापन के जरिये राज्य सरकार से यह भी मांग करते हैं कि अधिवक्ता हसराज के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में एक करोड़ रूपये की राशि व उनके घर के किसी भी एक सदस्य को राज्य सरकार के अधीन किसी अच्छे पद पर नियुक्ति दी जाये साथ ही राजस्व न्यायालयों में अधिकरणों में जिस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी पदासीन है उनकी गुप्त जांच करके उनकी सम्पत्ति की जांच करके उनको राजकीय सेवा से बर्खास्त किया जावे व पी.सी. एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमें भी दर्ज किये जावें साथ ही मृतक अधिवक्ता के परिवार को जो शहीद के परिवार को सुविधाएं प्रदान की जाती है, उक्त सुविधाएं भी प्रदान की जावे।
यह कि राजस्व न्यायालय में व्याप्त श्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयों की बजाये सिविल न्यायालयों को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया जावे जिससे प्रकरणों के नियमित सुनवाई में हो रही देरी व भ्रष्टाचार से काश्तकारों को मुक्ति मिल सके।
अत: ज्ञापन प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त मामले में लिप उपखण्ड अधिकारी राकेश कुमार व थानाधिकारी घासीराम को नौकरी से बर्खास्त किया जाये व इनके खिलाफ धारा 306 4 120बी भारतीय दण्ड सहिता के अन्तर्गत प्रथम सूचना पंजिबद्ध की जावे राज्य सरकार से अधिवक्ता हंसराज के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में एक करोड़ रूपये की राशि व उनके घर के किसी भी एक सदस्य को राज्य सरकार के अधीन किसी अच्छे पद पर नियुक्ति दी जाये तथा मृतक अधिवक्ता के परिवार को जो शहीद के परिवार को सुविधाएं प्रदान की जाती है, उक्त सुविधाएं भी प्रदान की जावें।