प्रेस वार्ता।
Tp न्यूज़ बीकानेर। भारतीय जनता पार्टी देहात कार्यालय में सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद जी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रेसवार्ता की जिसमे भाजपा देहात जिलाध्यक्ष ताराचंद सारस्वत , शहर अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने प्रेसवार्ता को सम्बोधित किया । जिसमे पूर्व शहर जिलाध्यक्ष सत्यप्रकाश आचार्य ,शहर महामंत्री मोहन सुराणा ,देहात उपाध्यक्ष शिव प्रजापत ,जिलामंत्री देवीलाल मेघवाल ,मीडिया संभाग प्रभारी मुकेश आचार्य उपस्थित रहे ।
प्रेसवार्ता में बोलते हुए सांसद सुमेधानंद जी ने कहा राजस्थान की कांग्रेस सरकार के पास विफलताओं का पुलिंदा है , कांग्रेस किसानो को मोदी सरकार के विरुद्ध बरगला रही है लेकिन किसानो की सच्ची हितेषी केंद्र की मोदी सरकार है , राजस्थान में नगरनिकाय चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत में बोर्ड बनाएगी बीकानेर जिले में तीन नगरनिकाय के चुनाव है जिसमे श्रीडूंगरगढ़ , देशनोक और नोखा है जिसमे नोखा में कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए कोई प्रत्याशी नहीं मिला है । 28 तारीख को 90 नगर निकाय के चुनावो में भाजपा भारी मतों से चुनाव जीतेगी ।इस सरकार के बनने के बाद प्रदेश में निकायों के चुनाव हुए , पंचायतीराज चुनाव हुए , इन सब में प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी मशीनरी का जमकर दुरूपयोग किया गया। कांग्रेस के कुशासन से जनता त्रस्त है और कानून व्यवस्था की स्थति बदहाल है । बिजली के बिलो में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी कर आमजन को बेहाल कर रखा है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में यह कहा की यदि कांग्रेस सरकार बनी तो बिजली की दरों में वृद्धि नहीं करेंगे, परन्तु जैसे कांग्रेस की रीती-निति रही है, शासन में आते ही ना केवल विधुत दरों , फ्यूल चार्ज एवं स्थायी शुल्क (फिक्स चार्ज) में वृद्धि की। पेट्रोल- डीजल पर एक साल में चार बार वेट बढ़ाया है, जिससे पुरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल-डीजल राजस्थान में मिल रहा है ।प्रदेश के शहरों में बेहताशा अपराध महिलाओ एवं बच्चियों के प्रति बढ़ रहे है , जिससे प्रदेश में महिलाएं ,बच्चीयां सुरक्षित नहीं है । दो वर्ष में प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया है और ना ही शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए कोई योजना शुरू की गयी है , उल्टा जो योजनाएँ चल रही थी , उन्हें भी बंद कर दी ! भामाशाह स्वास्थ्य बिमा योजना के तहत प्रदेश के गरीबो को मिलने वाले मुफ्त इलाज की सुविधा को भी गहलोत सरकार ने बंद कर दिया । अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत गरीबो को मिलने वाला सस्ता भोजन को भी सरकार ने बंद कर दिया। प्रदेश में 27 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था , लेकिन एक भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है । कोरोना संक्रमण के दौरान प्रदेश सरकार जनता के हितो को लेकर नाकाम रही है । तीन महीने के बिजली के बिल माफ़ नहीं किये गए ।पंचायत में सबसे अहम इकाई ग्राम पंचायत होती है , परन्तु सरकार के द्वारा उनसे वित्तीय अधिकार छीन लिए गए है ।इसी प्रकार नगर निकायों के वित्तीय अधिकारों पर भी सरकार की नजर है ।गौशाला के सेस में आये हुए टैक्स का भुगतान गायो के कल्याण के लिए खर्च न करके राशि को अन्य जगह पर स्थानांतरण कर किया । केंद्र सरकार के द्वारा अमृत योजना के तहत प्रदेश को जो राशि जलापूर्ति , साफ़ सफाई एवं सीवरेज के लिए स्वीकृत का भी भुगतान नगर निकायों के पास नहीं पहुंचा है और जो राशी पहुंचाई जा रही है , उसमे भी भेदभाव किया जा रहा है।
