Thar पोस्ट, न्यूज। राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव पर रोक लग गई है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव नहीं होंगे। सरकार के इस फैसले से स्टूडेंट़्स में आक्रोश व्याप्त है। स्टूडेंट्स ने गहलोत सरकार के फैसले के बाद देर रात राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर सीएम गहलोत के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। साल 2010 में कांग्रेस की सरकार ने ही छात्रसंघ चुनाव को हरी झंडी दी थी। देर रात हुई मीटिंग में प्रदेशभर की यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों ने नई शिक्षा नीति-2020 लागू करने व यूनिवर्सिटी में चल रही एडमिशन और रिजल्ट प्रक्रिया का हवाला देकर छात्रसंघ चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी। जिस पर सर्वसम्मति से इस साल चुनाव नहीं कराने का फैसला किया गया है।
कुलपतियों का कहना था कि यदि छात्रसंघ चुनाव कराये जाते हैं तो शिक्षण कार्य प्रभावित होंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप सेमेस्टर सिस्टम लागू करने में असुविधा रहेगी। छात्रसंघ चुनावों में छात्र नेता धन और भुजबल का खुलकर प्रयोग करते है। जिससे लिंगदोह समिति की सिफारिशों का भी उल्लंघन होता है।
सीएम गहलोत ने दिए थे संकेत
मीटिंग से पहले सीएम गहलोत ने भी यही मुद्दा उठाया था और इस बार छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए जाने के संकेत दिए थे। सीएम गहलोत ने कहा था कि छात्रसंघ चुनाव में स्टूडेंट इस तरह पैसे खर्च करते हैं, जैसे विधायक-सांसद के चुनाव लड़ रहे हों।
2010 में मिली थी हरी झंडी : साल 2010 में गहलोत सरकार ने ही छात्रसंघ चुनाव को हरी झंडी दी थी। इससे पहले प्रदेश में चार साल तक छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए थे। साल 2005 छात्रसंघ चुनाव के दौरान जमकर बवाल हुआ था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने साल 2006 में छात्रसंघ चुनाव पर रोक लगा दी थी।
इसके बाद साल 2010 में एक बार फिर छात्रसंघ चुनाव की शुरुआत हुई थी। हालांकि, कोरोना के कारण साल 2020 और 2021 में छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए थे। पिछले साल 29 जुलाई को एक बार फिर सरकार ने छात्रसंघ चुनाव कराने का फैसला किया था। लेकिन, अब फिर से छात्रसंघ चुनाव पर रोक लगा दी गई है।