गुर्जर आरक्षण आंदोलन से निपटने के लिए रासुका लगाने की तैयारी में सरकार, 30 कंपनियां तैनात, इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश
Tp न्यूज। राजस्थान में आगामी 1 नवंबर को गुर्जर आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। आंदोलन से निपटने के लिए गृह विभाग गुर्जर बाहुल्य जिलों के कलेक्टर की मांग पर रासुका लगा सकती है। कलेक्टर्स की मांग पर रासुका लगाने का फैसला लिया जा सकता है। रासुका के जरिए पुलिस की पकड़ में आए प्रदर्शनकारियों को अधिकतम एक साल जेल में रखा जा सकता है। ल भरतपुर कलेक्टर ने प्रमुख गृह सचिव को रासुका लगाने के लिए एक पत्र ईमेल के जरिए भेजा भी है। कानून एवं शांति व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस व पेरामिलिट्री फोर्स की 30 कंपनियां तैनात की जाएंगी। इनमें 7 कंपनियां बॉर्डर होमगार्ड की होगी, जो कि जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर से मंगवाई हैं। इसी तरह, केंद्र सरकार से रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां और सीआरपीएफ की 8 कंपनियां मांगी गई है। वहीं, भरतपुर, दौसा, करौली जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। इसके अलावा जयपुर जिले की पांच तहसीलों में भी संभागीय आयुक्त ने शुक्रवार को एक आदेश हरी कर इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश जारी कर दिया।
