Thar पोस्ट न्यूज। शैक्षिक महासंघ का संघर्ष रंग लाया!आज राजस्थान सरकार की कैबिनेट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कैरियर एडवांसमेंट योजना (CAS) से संबंधित दो प्रमुख संशोधनों को औपचारिक रूप से पारित कर दिया है —
- UGC रेगुलेशन 2010 के विकल्प को चुनने की समय-सीमा 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाई गई।
- रिफ्रेशर और ओरियंटेशन कोर्स से छूट की अवधि 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाई गई।
इस निर्णय से राजस्थान के उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत सैकड़ों शिक्षकों को लाभ मिलेगा, जो 31 दिसंबर 2024 तक CAS के लिए पात्र हैं। अब शिक्षक UGC रेगुलेशन 2010 या 2018 में से किसी एक का चयन कर प्रोन्नति के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही, रिफ्रेशर व ओरियंटेशन कोर्स की छूट मिलने के कारण कई ऐसे शिक्षक जो पहले वंचित रह गए थे, अब समय पर कैरियर एडवांसमेंट योजना का लाभ ले सकेंगे।
यह ऐतिहासिक उपलब्धि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (ABRSM) के निरंतर प्रयासों, संगठित दबाव और सक्रिय सतर्कता का प्रतिफल है। महासंघ ने राज्य सरकार, UGC अध्यक्ष एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री से निरंतर संपर्क बनाए रखा तथा शिक्षकों के पक्ष को बारंबार पत्रों, ज्ञापनों, भेंटवार्ताओं एवं तर्कसंगत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मजबूती से प्रस्तुत किया।
महासंघ ने इस पूरे प्रकरण पर लगातार सतर्क दृष्टि बनाए रखी और किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं आने दी। महासंघ के दृढ़ संकल्प और अथक प्रयासों से ही यह विषय आज अंजाम तक पहुँच सका। जोधपुर अधिवेशन में माननीय उपमुख्यमंत्री द्वारा समाधान का जो आश्वासन दिया गया था, वह आज धरातल पर साकार हुआ है।
जिन शिक्षकों के पास पीएच.डी. नहीं थी, या जिनका शोधकार्य अधूरा था, अथवा रिफ्रेशर/ओरियंटेशन कोर्स न कर पाने के कारण जो शिक्षक CAS से वंचित रह गए थे , उनके लिए महासंघ ने निरंतर संघर्ष किया। अब वर्तमान संवेदनशील सरकार द्वारा इस विषय में लिया गया सकारात्मक निर्णय वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे अनेक शिक्षकों के लिए न्याय का मार्ग प्रशस्त करता है।
पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने वर्ष 2018 तक रिफ्रेशर व ओरियंटेशन कोर्स की अनिवार्यता से छूट देने के आदेश जारी किए थे। लेकिन 2019 में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार ने यह आदेश चुपचाप निरस्त कर दिया, और शिक्षक समुदाय लगभग 5 वर्षों तक CAS लाभ से वंचित रहा।
महासंघ ने कोविड महामारी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए UGC से और राहत की माँग की, जिसके परिणामस्वरूप — UGC ने रिफ्रेशर व ओरियंटेशन कोर्स की छूट को 31 दिसंबर 2023 तक, तथा CAS हेतु रेगुलेशन 2010 के विकल्प को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाने के आदेश राष्ट्रीय स्तर पर जारी किए।
इन आदेशों को राजस्थान राज्य के सेवा नियमों में सम्मिलित कराने हेतु महासंघ लगातार प्रयासरत रहा।
आज की कैबिनेट बैठक में इन संशोधनों को औपचारिक रूप से पारित कर दिया गया, जिससे वर्षों से प्रतीक्षारत शिक्षकों को उनका वैध अधिकार मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (राजस्थान – उच्च शिक्षा) राज्य सरकार के इस निर्णय का हार्दिक स्वागत करता है, और सभी लाभान्वित शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रेषित करता है। यह संगठित चेतना, निरंतर संघर्ष और शिक्षक एकता की विजय है।