TP न्यूज। वेतन कटौती का मामला अब जोर पकड़ने लगा है। राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना की आड़ में सरकारी कर्मचारियों का हर महीने 1 दिन का वेतन काटने का आदेश किया गया है जो बिल्कुल भी उचित नहीं covid-19 के लिए राज्य सरकार पहले भी कर्मचारियों के वेतन को स्थगित कर चुकी है जो आज तक दिया नहीं गया है राजस्थान शिक्षक संघ भगत सिंह के जिला अध्यक्ष युवा कर्मचारी नेता अनिल जोशी ने बताया कि राज्य सरकार के आह्वान पर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों ने स्वेच्छा से 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करवा चुके हैं बावजूद कल वित्त विभाग से कर्मचारियों के वेतन काटने की आदेश किए गए राजस्थान सरकार अगर इन आदेशों को वापस नहीं लेती है तो जल्दी की प्रदेश में राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा जबकि कोविड-19 प्रदेश का तमाम कर्मचारी वर्ग राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए साथ दे रहा है इसके बावजूद कर्मचारियों को वेतन काट कर परेशान करना उचित नहीं सरकार के मुख्यमंत्री जो गांधीवादी विचारधारा रखते हैं उन्हें वेतन कटौती के आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए।
