Thar पोस्ट न्यूज। देश मे एक बार फिर नए नियम लागू हो रहे है। इसमें रेलवे, पासपोर्ट आदि शामिल है। आधार बनाने वाली संस्था UIDAI नए महीने से आधार कार्ड अपडेट को लेकर एक खास सुविधा दे रही है, जिसके तहत अगर आप अपने आधार कार्ड पर ईमेल अपडेट करना चाहते हैं तो आप 1 जुलाई से आधार ऐप के जरिए फ्री में अपडेट कर पाएंगे. पहले इसे अपडेट करने के लिए 75 रुपये देने पड़ते थे भारतीय रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए 1 जुलाई 2026 से नियम सख्त किए जा रहे हैं. केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है, जिसपर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और इसे जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बिना टिकट यात्रा करने वालों पर जुर्माने की राशि बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. साथ ही रेलवे परिसर और ट्रेनों में अनुशासन बनाए रखने के लिए कई अन्य नियमों को भी कड़ा किया जा सकता है। 90 दिन तक एलपीजी से पीएनजी में शिफ्ट होने की डेडलाइन 30 जून को समाप्त हो रही है, जिनके पास दोनों कनेक्शन है, उन्हें पीएनजी में शिफ्ट होने के लिए कहा गया है. अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका गैस कनेक्शन समाप्त कर दिया जाएगा और सप्लाई बंद भी हो सकती है. जुलाई से यह नियम लागू हो सकता है. हालांकि, अभी तक अधिकारिक तौर पर सप्लाई रोकने की बात नहीं कही गई है।
ITR-1 और ITR-2 फॉर्म भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2026 है. अगर ये समय चुकते हैं तो जुर्माना लग सकता है, कुछ टैक्स सिस्टम चुनने पर रोक लग सकती जल्द ही नॉर्मल और तत्काल, दोनों तरह के आवेदकों के लिए पासपोर्ट बनवाना महंगा हो जाएगा. विदेश मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2026 से नॉर्मल और तत्काल पासपोर्ट (भारत और विदेश में) के लिए सर्विस फीस बढ़ा दी है. इसका मतलब है कि अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो अब पहले से ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है.
SBI कार्ड ने चुनिंदा PhonePe SBI क्रेडिट कार्ड के लिए रिवॉर्ड पॉइंट में बदलाव हो रहा है.1 जुलाई, 2026 से कुछ कार्ड होल्डर्स पर पड़ेगा. इस नियम के तहत रिवॉर्ड पॉइंट कमाने की नई सीमाएं और उन ट्रांज़ैक्शन की एक बड़ी लिस्ट तय की गई है जिन पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे. इसके अलावा, 1 जुलाई, 2026 से, HDFC क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हर कैलेंडर क्वार्टर में तीन बार मुफ़्त डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज का इस्तेमाल कर सकेंगे, बशर्ते उन्होंने पिछले कैलेंडर क्वार्टर में कम से कम ₹60,000 खर्च किए हों.