Tp न्यूज़। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को वित्तीय वर्ष 2021-22 राज्य बजट हेतु उच्च शिक्षा की समस्याओं के संबंध में समुचित प्रावधान करने की मांग की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिग्विजय सिंह शेखावत ने बताया कि संगठन ने मुख्यमंत्री जी से बिना सुविधाओं के नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने के बजाय पिछले वर्षों में खोले गए महाविद्यालयों में आधारभूत ढांचे के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु बजटीय प्रावधान करने की मांग की है। वर्तमान में कई महाविद्यालय भवन, पुस्तकालय, खेल मैदान, फर्नीचर आदि मूलभूत सुविधाओं के बिना चल रहे हैं।
रुक्टा (राष्ट्रीय) ने पिछले वर्ष खोले गए नवीन महाविद्यालयों में तथा कई महाविद्यालयों में खोले नए विषयों एवं संकायों में शैक्षणिक व अशैक्षणिक पद स्वीकृत नहीं करने पर आपत्ति जताते हुए समुचित संख्या में पद स्वीकृत करने का आग्रह किया है क्योंकि इसके बिना महाविद्यालय/कोर्स चलाने का कोई अर्थ नहीं है, इन्हें यूजीसी से मान्यता भी नहीं मिल सकती है।राज्य में अभी ढाई हजार से ज्यादा महाविद्यालय शिक्षकों के पद खाली हैं, जबकि लोक सेवा आयोग में लगभग 1000 पदों की अभ्यर्थना ही भेजी गई है। शारीरिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के 500 से अधिक पद रिक्त हैं, अशैक्षणिक कर्मचारियों के पद भी बड़ी संख्या में रिक्त हैं, इनके बिना महाविद्यालयों की सामान्य अध्ययन- अध्यापन, प्रशासनिक व्यवस्था व खेलकूद की गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। राज्य की उच्च शिक्षा एवं विद्यार्थियों के हित में इस बजट में इन पदों को भरने की घोषणा करने की मांग की गई है।
रुक्टा (राष्ट्रीय) की ओर से प्रेषित पत्र में राज्य के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और अशैक्षणिक पद भरने की मांग की है । संगठन ने बताया है कि राज्य के कई विश्वविद्यालयों यथा सीकर,अलवर, भरतपुर बांसवाड़ा आदि में शैक्षणिक पद पर एक भी नियुक्ति नहीं की गई है, वहीं अन्य विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक व अशैक्षणिक पद बड़ी संख्या में रिक्त चल रहे हैं ।संगठन के प्रदेश महामंत्री डॉ नारायण लाल गुप्ता ने बताया कि राज्य की उच्च शिक्षा में अभी विद्यार्थी शिक्षक अनुपात लगभग 100:1 है, तथा एक कक्षा वर्ग कला में 100 तथा विज्ञान में 88 विद्यार्थियों का है। जबकि यूजीसी के नियमानुसार विद्यार्थी शिक्षक अनुपात स्नातक कला में 30:1 तथा स्नातक विज्ञान में 25:1 का है। विधानसभा चुनाव में जारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में विद्यार्थियों के अनुपात में कक्षा वर्ग के निर्धारण एवं शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने की बात की गई थी, मुख्यमंत्री से इस संबंध में सकारात्मक घोषणा करने की मांग भी की गई है।
इसके अतिरिक्त राज्य के महाविद्यालय शिक्षकों हेतु यूजीसी रेगुलेशन 2018 लागू करने, संविदा शिक्षकों को नियमित करने, जन घोषणा पत्र के अनुरूप महाविद्यालयों की स्वायत्तता बहाल करने तथा महाविद्यालयों में सूचना सहायक के पद सृजित करने की मांग भी की गई है।