पोटाश से
मिलेगी राजस्थान को नई पहचान – मुख्यमंत्री

पोटाश् खनिज के व्यावहारिकता अध्ययन के लिए त्रिपक्षीय एमओयू

Tp न्यूज़ जयपुर। प्रदेश् के नागौर-गंगानगर बेसिन में पोटाश् खनिज के व्यावहारिकता अध्ययन के लिए राजस्थान सरकार, राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल्स लिमिटेड तथा भारत सरकार के मिनरल एक्सप्लोरेषन कॉर्पारेशन लिमिटेड (एमईसीएल) के बीच गुरूवार को त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में हुए इस एमओयू में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी तथा केन्द्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल भी जुड़े।
मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में श्री गहलोत ने कहा कि देष को खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में राजस्थान का बड़ा योगदान है। राजस्थान खनिजों का खजाना है। हमारा प्रयास है कि इनका समुचित दोहन हो और राजस्थान खनन के क्षेत्र में नंबर वन राज्य बने। इस हेतु एवं पूरे प्रदेश की खनिज संपदा की खोज के लिए कंसलटेंट नियुक्त भी किया जाएगा।
श्री गहलोत ने कहा कि पोटाष के मामले में अभी हमारा देश् पूरी तरह आयात पर निर्भर है। हर साल करीब 5 मिलियन टन पोटाश् के आयात पर लगभग 10 हजार करोड़ रूपए की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर क्षेत्र में फैले पोटाश् के भंडारों से हम इस खनिज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। आज हुआ एमओयू पोटाश के खनन की दिशा में बढ़ा कदम साबित होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दुर्लभ खनिज का मुख्य उपयोग उर्वरक, केमिकल एवं पेट्रो-केमिकल तथा ग्लास सहित अन्य उद्योगों में होता है। प्रदेष में इस खनिज का उत्खनन होने से इन उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व एवं रोजगार में वृद्धि होगी। उन्होंन कहा कि मिनरल एक्सप्लोरेषन के क्षेत्र में एमईसीएल की विषेषज्ञता एवं अनुभव का लाभ प्रदेष को मिलेगा। राज्य सरकार इसके लिए उन्हें पूरा सहयोग करेगी।
श्री गहलोत ने कहा कि जैसलमेर और बाड़मेर में तेल एवं गैस की खोज से राजस्थान को नई पहचान मिली है। हमारे प्रयासों से रिफाइनरी की स्थापना का काम भी तेजी से चल रहा है। आषा है अब हम पोटाष के क्षेत्र में भी देष की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि केन्द्र सरकार माइनिंग सेक्टर में नीतिगत सुधार कर रही है और इस क्षेत्र में कई बाधाओं को दूर किया गया है। उन्होंने कहा कि देष के लिए जरूरी पोटाष की उपलब्धता के आकलन और खनन की दिषा में हो रहे इस कार्य में राज्य सरकार से प्रो-एक्टिव सहयोग मिल रहा है।
श्री जोषी ने कहा कि भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण तथा एमईसीएल ने अपने प्रारंभिक अध्ययन में इस बेसिन में करीब 2500 मिलियन टन खनिज पोटाष की उपलब्धता का आकलन किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार खनन के क्षेत्र में राजस्थान को पूरा सहयोग करेगी।
प्रदेश् के खान एवं पेट्रोलियम मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कई दषक पहले प्रदेष में पोटाष खनिज के मौजूद होने का आकलन किया था। लेकिन इस दिषा में आगे काम नहीं हो सका। अब मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के प्रयासों से इस कार्य को गति मिल सकी है।
केन्द्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि पोटाष के खनन से पष्चिमी राजस्थान पोटाष से जुड़े उद्योगों का हब बन सकता है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि इस एमओयू से प्रदेश् के अन्य जिलों में खनिज पोटाष की संभावनाओं पर काम हो सकेगा और यह समझौता प्रदेष के खनिज क्षेत्र के विकास की दिषा में मील का पत्थर साबित होगा।
एमईसीएल के सीएमडी श्री रंजीत रथ ने अपने प्रस्तुतीकरण में बताया कि राजस्थान में हर वो खनिज मौजूद है जिसकी देष को जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेष में करीब 700 मीटर गहराई में पोटाष के मौजूद होने का प्रारंभिक तौर पर आकलन किया गया है। राजस्थान के पोटाष भंडारों से देष के विभिन्न उद्योगों के लिए आवष्यक इस खनिज की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।प्रमुख सचिव खान एवं पेट्रोलियम श्री अजिताभ शर्मा ने आभार व्यक्त किया। इससे पहले आरएसएमएमएल के एमडी श्री विकास सीताराम भाले, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के निदेषक श्री केबी पांड्या तथा एमईसीएल के सीएमडी श्री रणजीत रथ ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री गोविंद शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।