Thar पोस्ट न्यूज। देश मे 1 जून 2026 से सोलर इंडस्ट्री में नया नियम लागू होने जा रहा है। इसका असर सोलर पैनल की कीमत और इंस्टॉलेशन प्रोसेस पर पड़ सकता है. नए नियमों के तहत कुछ सोलर पैनल महंगे हो सकते हैं ।और सब्सिडी व नेट मीटरिंग के लिए ज्यादा कंप्लायंस पूरा करना होगा. सरकार का उद्देश्य देश में सोलर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और चीन पर निर्भरता कम करना है।
नए नियम को ALM (Approved List of Models) कहा जाता है. पहले सरकार सिर्फ पूरा सोलर पैनल मॉड्यूल चेक करती थी. अब 1 जून 2026 से पैनल के अंदर लगने वाली सोलर सेल भी सरकार की अप्रूव्ड लिस्ट से होनी जरूरी है. यह नियम खासकर सरकारी स्कीम, सब्सिडी, नेट मीटरिंग और बड़े प्रोजेक्ट्स पर लागू होगा. इसका फायदा यह है कि क्वालिटी बेहतर होगी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा. लेकिन कुछ मामलों में पैनल की कीमत पर असर पड़ सकता है।
यदि सिर्फ ALM कंप्लायंस की वजह से पैनल महंगा होता है तो 1 किलोवाट पर ₹3,000 तक का फर्क आ सकता है. 2 किलोवाट पर ₹6,000 और 3 किलोवाट पर ₹9,000 तक अतिरिक्त खर्च हो सकता है. अगर सप्लाई कम हुई तो कीमत और बढ़ सकती है. लेकिन यह हर ग्राहक के लिए जरूरी नहीं है. जो लोग सब्सिडी या नेट मीटरिंग नहीं ले रहे, उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. अफवाह फैल रही है कि सब्सिडी बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. पीएम सूर्यघर योजना के तहत सब्सिडी जारी रहेगी. 1 किलोवाट पर ₹30,000, 2 किलोवाट पर ₹60,000 और 3 किलोवाट पर ₹78,000 तक सब्सिडी मिलेगी. कई राज्यों में अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जा रही है. सब्सिडी लेने के लिए सही प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स और इंस्पेक्शन जरूरी होगा।
इसमे है दो ऑप्शन उपलब्ध:
सब्सिडी रूट: इसमें ऑन-ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम लगता है. बिजली बिल कम करने वाले घरों के लिए अच्छा है. इसमें सब्सिडी मिलती है लेकिन टेक्नोलॉजी और चॉइस सीमित होती है. पेपर वर्क और इंतजार करना पड़ता है.
फ्रीडम रूट: इसमें कोई सब्सिडी नहीं लेनी होती. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे HJT, HDT, लिथियम बैटरी और हाइब्रिड इन्वर्टर का विकल्प मिलता है. पावर कट में बैकअप चाहिए या ऑफ-ग्रिड सिस्टम चाहिए तो यह रूट बेहतर है. शुरुआती खर्च ज्यादा लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है।