Thar पोस्ट। राजस्थान में भले ही कोरोना घट गया है, लेकिन बीकानेर में मिले डेल्टा प्लस वैरिएंट ने नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। अनलॉक-3 के तहत जारी होने वाली गाइड लाइन को मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में मंथन हुआ। 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनलॉक 3 की गाइड लाइन में शामिल किए जाने वाले बिंदुओं को लेकर मंत्रियों से सुझाव लिए।गाइड लाइंस में किस तरह की छूट देनी चाहिए और किन चीजों पर पाबंदी रखनी चाहिए इसे लेकर लंबा मंथन हुआ है। सूत्रों की माने तो बैठक में तय हुआ कि बाजारों का समय बढ़ाने में तो राहत दी जाए लेकिन शादी समारोह और धार्मिक स्थलों में अभी कुछ और समय के लिए सख्ती बरती हालांकि कई मंत्रियों ने 1 जुलाई से धार्मिक स्थलों को सशर्त खोलने की अनुमति देने का सुझाव मुख्यमंत्री को दिया है। कहा जा रहा है कि धार्मिक स्थलों को सशर्त खोलने की इजाजत नई गाइडलाइन में मिल सकती है।
डेल्टा प्लस वैरिएंट का असर
वहीं सूत्रों की माने तो पहले जहां सरकार अनलॉक-3 की गाइडलाइन में छूट का दायरा काफी बढ़ाने वाली थी लेकिन बीकानेर में डेल्टा प्लस वैरिएंट का मरीज मिलने के बाद के बाद अब इसका असर नई गाइडलाइन पर भी देखने को मिलेगा।
7 बजे से हो सकता है नाइट कर्फ्यू मंत्रिपरिषद की बैठक में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का सुझाव भी कई मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि नई गाइड लाइन में शाम 7बजे से नाइट कर्फ्यू लागू हो सकता है। नाइट कर्फ्यू लागू होता है तो शादी समारोह और जरूरी कामकाज से आने जाने वालों को नाइट कर्फ्यू में आने जाने की छूट मिल सकती है।
डेल्टा प्लस वैरिएंट पर चर्चा
बताया जाता है कि कैबिनेट की बैठक में डेल्टा प्लस वैरिएंट के मरीज बीकानेर में मिलने को लेकर भी मंत्री पद की बैठक में चर्चा हुई है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने मंत्री की बैठक में इसकी जानकारी दी, जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी को इस मामले में अलर्ट रहने के निर्देश दिए और कहा कि इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए जो भी आवश्यक प्रोटोकोल है उसकी सख्ती से पालना होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री लेंगे अंतिम फैसला
मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि नई गाइडलाइन में शामिल होने वाले बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी मंत्रियों से सुझाव लिए हैं और सभी मंत्रियों ने अपने अपने हिसाब से लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके इसके सुझाव दिए हैं।
कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष-सदस्यों को 7वें वेतनमान का लाभ
कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को 7वें वेतनमान का लाभ देने का फैसले लेते हुए वित्त-विधि विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष को 75 हजार रुपए प्रतिमाह के स्थान पर एक लाख 92 हजार 750 रुपए वेतन मिलेगा तो वहीं सदस्यों को 70 हजार की जगह 1 लाख 79 हजार 900 रुपए मिलेंगे।
मंत्री करेंगे जिलों के दौरे
वहीं मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में सीएम गहलोत ने तमाम मंत्रियों को अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में जाने के निर्देश दिए हैं। मंत्रियों को कहा गया है कि वे हर 15 दिन में अपने प्रभार जिलों में जाकर स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यों की समीक्षा करें और वैक्सीनेशन के लिए लोगों प्रेरित करने के साथ ही सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार का फीडबैक भी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों से लें।
कोरोना की तीसरी लहर पर हुई चर्चा
कैबिनेट की बैठक के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर भी खासी चर्चा हुई है। तीसरी लहर को बच्चों के लिए सर्वाधिक खतरनाक बताया जा रहा है कि इसके लिए बैठक में मेडिकल इंन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए है। तीसरी लहर की तैयारिय़ों को लेकर मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रियों से सुझाव भी लिए हैं।