Thar पोस्ट न्यूज, बीकानेर। रोजगार कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले इंटर्न्स का सघन जांच अभियान गुरुवार को भी जारी रहा।
उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के उपनिदेशक हरगोबिंद मित्तल ने बताया कि लूणकरणसर तहसील के विभिन्न विद्यालयों तथा चिकित्सा संस्थान में भौतिक सत्यापन टीम द्वारा औचक निरीक्षक किया गया। तहसील में स्थित पीपेरा, सहनीवाला, बडेरण, सुरनाणा, रोझां तथा फूलदेसर के आठ विद्यालयों तथा एक पीएचसी में इंटर्नशिप करने वाले आशार्थियों का उपस्थिति पंजिका से भौतिक सत्यापन किया गया।
भौतिक सत्यापन में इंटर्नशिप कर रहे 33 में से 24 प्रार्थी अनुपस्थित मिले तथा 17 इंटर्न्स विगत कईं दिनों या पूरे सितम्बर में अनुपस्थित पाए गए। इनमें राउप्रावि सहनीवाला में 3, फूलदेसर में 2, राउमावि बडेरण में 3, रोझां में 3, सुरनाणा में 3 इन्टर्न्स अनुपस्थित मिले।
राउमावि पीपेरा तथा पीएचसी सुरनाणा में सभी इंटर्न्स अनुपस्थित पाए गए। लगातार अनुपस्थित चल रहे प्रार्थियों का बेरोजगार भत्ता बन्द करने की कार्यवाही की जा रही है। इन सभी इंटर्न्स के ऑनलाईन दस्तावेजों का रिकॉर्ड से मिलान किया जाएगा तथा अनियमितता पाये जाने अथवा कूटरचित दस्तावेज अपलोड पाए जाने पर सम्बन्धित प्रार्थी से बेरोजगारी भत्ता राशि की वसूली अथवा कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
मित्तल ने बताया कि रोजगार विभाग द्वारा सघन अभियान चलाकर लगातार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। उन्होंनें कहा कि जिन विभागों में भी बेरोजगारी भत्ते के लिए इंटर्नशिप हेतु आशार्थी भेजे जा रहें हैं, वहां के कार्यालय अध्यक्ष इन्टर्न्स से सम्बन्धित दस्तावेज संधारित करवाएं तथा समय-समय पर स्वयं जांच करें। सत्यापन में इंटर्न्स के लगातार अनुपस्थित रहने के काफी मामले मिल रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि कार्यालयाध्यक्षों द्वारा पूर्ण निगरानी नहीं रखी जा रही है।
इससे पूर्व भी रोजगार कार्यालय द्वारा किये गये औचक निरीक्षणों में समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था कि भौतिक सत्यापन में पाई गई अनियमितता में किसी भी राजकीय कार्मिक के संलिप्त होने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण सम्बन्धित उच्चाधिकारियों तथा योजना के नोडल अधिकारी जिला कलक्टर के ध्यान में लाया जाएगा। उन्होंने आह्वान किया कि मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के अपात्र आशार्थियों की छंटनी में सहयोग करें, जिससे अन्य पात्र आशार्थी, जो कि वेटिंग लिस्ट में हैं, उन्हें योजना का लाभ मिल सके। उन्होंनें बताया कि अनुचित तरीके से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित करने का योजना में प्रावधान है।