Thar पोस्ट न्यूज। देश में पेपर लीक से निपटने को लेकर सबसे बड़ा मंथन जारी है। शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में कानूनी प्रक्रिया को लेकर मसौदे पर चर्चा हो रही है। कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद सोमवार को संसद के पटल पर बिल पेश होगा। जानकारों के अनुसार पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानूनी एक्शन की तैयारी है। 3 महीने के अंदर इन मामलों में फैसला आएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट सजा सुनाएगी। नए कानून में 10 साल तक की जेल का प्रावधान होगा। इसके साथ ही 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान होगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के प्रतिनिधियों से बातचीत की है। CJP की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका मीटिंग में शामिल हुए। ये बैठक कमर नंबर 504 में हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में CJP प्रवक्ताओं ने सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा है। CJP ने 5 पैराग्राफ की लिखित डिमांड रखी है।
CJP के नेताओं के साथ बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बयान जारी किया है। जेपी नड्डा ने बताया है कि ” सीजेपी के नेताओं के साथ उनकी अच्छी बैठक हुई। ये बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। उनकी 3 मुख्य मांगें थीं और परीक्षाओं के लिए 5 सुधार के सुझाव थे। हमने उनसे कहा है कि हम कल दोपहर फिर मिलेंगे और सरकार के बीच हुई चर्चा के बारे में उन्हें बताएंगे।”