TP न्यूज़, बीकानेर। आज जिला कलेक्टर नमित मेहता ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कहा कि नगर निगम शहर में निराश्रित पशुओं को पकड़ने की गति बढ़ाएं और प्रतिदिन कम से कम 100 ऐसे जानवर पकड़कर गौशालाओं में छोड़े जाए। इस संबंध में हो रही कार्यवाही की प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। खुले सीवरेज चेंबर बंद करने की कार्रवाई की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी अपने भ्रमण के दौरान यदि ऐसे चेंबर खुले पाते हैं तो इसकी सूचना नगर विकास न्यास या निगम को उपलब्ध करवाएं, जिससे ऐसे सभी चेंबर को समय पर बंद करवाया जा सके ।
क्षतिग्रस्त वल्लभ गार्डन पुलिया का रास्ता रहे बंद
मेहता ने कहा कि वल्लभ गार्डन क्षेत्र में जो पुलिया क्षतिग्रस्त हुआ है उसके पास से दुपहिया वाहन ना गुजरे इसके लिए नगर विकास न्यास स्थाई रूप से इस रास्ते को तब तक के लिए बंद करवाएं जब तक की पुलिया का निर्माण ना हो जाए।
जिला कलेक्टर नमित मेहता ने नहरबंदी प्लान, दूषित पेयजल, पेयजल आपूर्ति की समीक्षा की और कहा कि शोभासर और बीछवाल में बनने वाले जलाशय के भूमि आवंटन से संबंधित जो कार्य बाकी है उसके संबंध में भी नगर विकास न्यास उच्च स्तर पर रिपोर्ट भिजवाएं।
ढीले तार कसवाने के लिए अभियान चलाकर हो कार्रवाई
जिला कलेक्टर ने कहा कि जन सुनवाई के दौरान कई गांवों में यह शिकायत नियमित रूप से मिलती है कि उनके क्षेत्र में बिजली के तार ढीले होने से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इसके मद्देनजर डिस्कॉम यह सुनिश्चित करें कि एक अभियान चलाकर समस्त गांव में ढीले पड़े तार करवाने की कार्रवाई की जाए। यदि इसके बावजूद यदि ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित कनिष्ठ अभियंता या सहायक अभियंता की जिम्मेदारी तय होगी। साप्ताहिक आधार पर इस संबंध में रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें।
सिलिकोसिस पीड़ित के भौतिक सत्यापन का काम नहीं रहे बकाया
जिला कलेक्टर में सिलिकोसिस प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि भौतिक सत्यापन के स्तर पर जो भी प्रकरण लंबित हैं उनकी कार्रवाई में तेजी लाते हुए समय पर भुगतान करवाना सुनिश्चित करें। बैठक में बताया गया कि अब तक सिलिकोसिस के 63 मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें से 32 प्रकरणों में भुगतान किया जा चुका है। बैठक में बताया गया कि पांच प्रकरण सत्यापन के स्तर पर लंबित है जिला कलेक्टर ने बकाया प्रकरणों के भौतिक सत्यापन के कार्य में तेजी लाते हुए संबंधित को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।
जिला कलेक्टर ने 15 सूत्री और 20 सूत्री कार्यक्रमों की समीक्षा भी की और कहा कि निर्धारित लक्ष्यों में से यदि कुछ लक्ष्य जरूरत के अनुसार कम करवाने की आवश्यकता है तो संबंधित स्तर पर इसके लिए प्रस्ताव भी जाएं और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्यवाही में सभी विभाग तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि उच्च प्राथमिक स्तर के 10 मदरसे चालू हो गए हैं इन मदरसों में भौतिक सत्यापन की कार्रवाई करते हुए पोषाहार देने का काम भी शीघ्र शुरू हो।
सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि पेचवर्क के काम में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें तथा सर्दी के कारण जो काम रूके हुए थे उन्हें शीघ्र अति शीघ्र चालू किया जाए।
अधिकारी स्वयं करें लॉगइनसंपर्क पोर्टल की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि ऐसी शिकायतें बहुत अधिक मिल रही है कि अधिकारी स्वयं लॉगइन नहीं करते हैं इसे लापरवाही की श्रेणी में माना जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वयं अपने यूजर आईडी लॉगिन करें और अपने स्तर पर जो भी प्रकरण बकाया है उन्हें तुरंत प्रभाव से निस्तारित करवाया जाए। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम तथा सुनवाई के अधिकार अधिनियम के तहत अधिक से अधिक प्रकरण दर्ज करते हुए इस संबंध में विस्तृत सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अधिकारी अपने विभाग में रिव्यू करें और शिकायतें बढ़ने के कारण तलाशते हुए इस संबंध में शिकायत निवारण तंत्र विकसित करें। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर(प्रशासन) बलदेव राम धोजक, नगर विकास न्यास सचिव नरेंद्र सिंह राजपुरोहित, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश, जिला रसद अधिकारी यशवंत भाकर सहित पानी, बिजली, सड़क सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्य सचिव से मिले हर्ष एवं जोशी
बीकानेर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हीरालाल हर्ष और वरिष्ठ साहित्यकार राजेंद्र जोशी ने सोमवार को जयपुर में मुख्य सचिव निरंजन आर्य से मुलाकात की। हर्ष ने राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं इनके प्रचार प्रसार के सम्बंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार के परंपरागत साधनों के साथ सोशल मीडिया का उपयोग किया जाए। उन्होंने कोरोना संक्रमण बचाव के लिए राजस्थान प्रदेश में जागरूकता अभियान के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य का आभार जताया । हर्ष ने बीकानेर जिले के उत्कृष्ट जागरूकता अभियान की जानकारी दी ।साहित्यकार राजेन्द्र जोशी ने राजस्थानी भाषा की मान्यता की माँग को आगे बढ़ाने में मदद करने का आग्रह करते हुए कहा कि राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए, जोशी ने विभिन्न विभागों में राजस्थानी साहित्य क्रय करवाने की भी मांग रखी।
