Tp न्यूज़ जिला साक्षरता समिति बीकानेर के तत्वावधान में प्रारंभ हो रहे पढ़ना- लिखना अभियान के तहत उच्च स्तरीय बैठक जिला कलक्टर श्री नमित मेहता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं साक्षरता से जुड़े अधिकारी शामिल हुए।
इस अवसर पर मेहता ने कहा कि साक्षरता अभियान में प्रत्येक ब्लाॅक को आवंटित लक्ष्य के अनुसार मेचिग-बेचिग का कार्य अगले सप्ताह तक पूर्ण किया जाना होगा, उन्होंने कहा कि जिले में शीघ्र ही संदर्भ व्यक्ति, मास्टर ट्रेनर एवं स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण आयोजित होने वाले हैं । मेहता ने कहा कि हमारे जिले को इस वर्ष 12000 असाक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य मिला है उसके अनुसार प्रत्येक ब्लाॅक को 1752 असाक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य दिया गया है जिसमें सी- ग्रेड के परीक्षार्थी भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि श्रीडूगरगढ़ एवं लूणकरणसर खण्ड को छोड़कर शेष ब्लाॅक में 250 सी-ग्रेड के शिक्षार्थियों को साक्षर करने का लक्ष्य भी रखा गया है । उन्होंने कहा कि निरक्षरता उन्मूलन के लिए हम सबको सामुहिक प्रयास करने होंगे , मेहता ने निर्देशित किया की सभी सीबीओ मेचिग-बेचिग की सूचना तुरंत उपलब्ध करावे जिसमें एक वीटी दस असाक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य होना चाहिए । मेहता ने कहा कि पढ़ना लिखना अभियान हमारे जिले के विकास के लिए महत्वपूर्ण अभियान है ।
जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी डॉ राजकुमार शर्मा ने कहा की ग्राम पंचायत स्तर पर असाक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य निर्धारण ब्लॉक साक्षरता समिति करेगी एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर पंचायत की साक्षरता की स्थिति को देखते हुए लक्ष्य तय करें , उन्होंने कहा कि हमारे जिले को रोल मॉडल के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए ।
कार्यक्रम संयोजक एवं सहायक परियोजना अधिकारी राजेन्द्र जोशी ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप हमें निरक्षरता उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। जोशी ने कहा कि इस वर्ष प्रारंभ होने वाले पढ़ना लिखना अभियान में असाक्षरों को साक्षरता के साथ- साथ व्यवसायिक शिक्षा से भी जोड़ा जाएगा, जोशी ने बताया कि वोकेशनल एजुकेशन के तहत कृषि , पशुपालन, शुष्क बागवानी एवं स्थानीय उद्योग धंधे जो नवसाक्षरों की आय बढ़ाने में सहायक हो प्रशिक्षण दिया जाएगा । जोशी ने बताया कि इसके लिए राज्य सरकार व्यवसायिक प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों से बातचीत कर रही है। जोशी ने बताया बीकानेर जिले में 2392 सी-ग्रेड के शिक्षार्थियों की पहचान की गयी है जिसमें 415 बीकानेर, 470 कोलायत, 465 खाजूवाला एवं 1040 नोखा-पांचू ब्लाॅक में है । कार्यशाला में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक हेतराम सारण, कैलाश कुमार बडगूजर, श्रीकिसन श्री डूगरगढ़ के धर्मपाल सिंह , पाँचू से अनुसुइया, खाजूवाला से रामप्रताप मीणा, नोखा से सुरेन्द्र दडिया, बीकानेर ब्लाॅक से , कोलायत से सविता अग्रवाल लूणकरणसर से रेवंत राम पडिहार ने शिरकत की ।
बीकानेर जिला उद्योग संघ ने नई सोलर पोलिसी के विरोध में भिजवाई आपत्ति
सोलर बिजली 3.14 रु. प्रति यूनिट में उद्यमियों से खरीदकर वापस 8 रूपये में उनको बेचेगी सरकार
बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं विद्युतीय सलाहकार एम एस फगेडिया ने उद्योगों के पलायन व उद्योगों के भविष्य के साथ होने वाले कुठाराघात रोकने हेतु आयोग द्वारा नई सोलर पोलिसी के प्रावधानों को रोकने बाबत पत्र राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष को भिजवाया | पत्र में बताया गया कि वर्तमान में पूरा देश कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव से पीड़ित है जिसमें इस महामारी का सबसे ज्यादा असर उद्योग धंधों पर पड़ा है | जहां राज्य सरकार द्वारा एक और उद्योगों को पुनः जीवित करने हेतु नयी उद्योग नीति एवं सोलर नीति जारी की गई है और पूरे राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा सोलर क्षेत्र को बढावा देने हेतु प्रचार किया जा रहा है और जब राज्य के व्यापारी/उद्यमी सोलर ऊर्जा के प्रति अपने रुझान बढाने एवं अधिकाधिक सोलर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न कर विद्युत खर्च को कम कर अपने उत्पादन की लागत कम करने के प्रयास में है ऐसे में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग नई सोलर पोलिसी में नेट मीटरिंग बंद कर ग्रोस मीटरिंग का प्रावधान लाकर उद्योगों की कमर तोड़ने की तैयारी कर रहा है | नई पोलिसी के अनुसार राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग अब उद्यमी एवं व्यापारी से सोलर बिजली 3.14 रूपये प्रति यूनिट खरीदेगी और वापस उद्योगों को 8 रूपये यूनिट में बेचेगी | सरकार की इस पोलिसी से बिजली महंगी हो जायेगी और राजस्थान के उद्योगों का पलायन गुजरात और मध्यप्रदेश की और हो जाएगा क्योंकि सोलर नीति के तहत राजस्थान में फेक्ट्री केपेसिटी का 72 प्रतिशत ही सोलर ऊर्जा प्लांट लगा सकते हैं जबकि गुजरात में हाल ही में इसे बढाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है साथ ही सोलर प्लांट लगाने पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी दिया जाता है लेकिन राजस्थान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है | राज्य सरकार द्वारा 2019 की पोलिसी में सोलर प्लांट लगाने पर 7 साल इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी नहीं लेने की घोषणा भी की गई थी लेकिन राज्य सरकार अपने द्वारा की गई घोषणा से भी मुकर गई और 2020 से ही इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी 60 पैसा प्रति यूनिट वसूलना शुरू कर दिया |
राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग के बीकानेर जिलाध्यक्ष बने क़दीर
बीकानेर- राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष दयाराम मिश्रा व राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एवं राजस्थान प्रदेश चेयरमैन बुन्दू खान के निर्देश अनुसार बीकानेर के संभाग प्रभारी शहजाद उल हक ने बीकानेर जिले की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुवे बीकानेर निवासी युवा समाज सेवी अब्दुल क़दीर को राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग बीकानेर जिले के जिलाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया ।
संभाग प्रभारी शहजाद उल हक ने बताया कि क़दीर को ये पद लोकडाऊन के दौरान जरूरतमंद लोगों को खाद्यसामग्री उपलब्ध करवाने रक्तदान के क्षेत्र में सराहनीय कार्य एवं मानव सेवा के प्रति उनकी सक्रियता को मद्देनजर नजर रखते हुवे दिया गया है ।
