Thar पोस्ट न्यूज बीकानेर। केंद्रीय बजट पर आज बीकानेर में मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। न्यूज थार पोस्ट को ‘किसी ने जनहितैषी कल्याणकारी तो अन्य ने इसे आमजन विरोधी करार दिया है। बीकानेर (पश्चिम) विधायक श्री जेठानंद व्यास ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश किए गए आम बजट में देश के प्रत्येक वर्ग के हित का ध्यान रखा गया है। यह आम भारतीय के जीवन में खुशियां लाने वाला बजट है। आयकर छूट का दायरा 12 लाख रुपए तक बढ़ाकर केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा है।
युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का बजट
बीकानेर पूर्व विधानसभा विधायक सिद्धि कुमारी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा यह आम आदमी, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का बजट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में किसान और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर जोर दिया टैक्स स्लैब की घोषणाएं शानदार गरीब और माध्यम वर्ग को महंगाई से राहत मिलेगी जो स्वागत योग्य है।
किसानों और मध्यम वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है आम बजट: श्री गोदारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट किसानों व मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने, किसान क्रेडिट से 7 करोड़ से ज्यादा किसानों को आसान लोन का प्रावधान करने सहित मध्यम वर्ग के लिए 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को टैक्स मुक्त रखकर, बहुत बड़ी सौगात दी है। गोदारा ने कहा कि यह बजट युवा, गरीब, किसान और महिलाओं सहित सभी वर्गों के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इससे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
भारत के लिए रोडमैप तैयार करने वाला मोदी की गारंटी का बजट
बीकानेर भारतीय जनता पार्टी शहर जिलाध्यक्ष विजय आचार्य ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहां आज वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बजट विकसित भारत की परिकल्पना, अंत्योदय के प्रति दृढ़ संकल्प, एवं नए भारत को वैश्विक विकास का अग्रदूत बनाने का रोडमैप तैयार करने वाला मोदी की गारंटी का बजट पेश किया। बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं और आम आदमी पर फोकस किया गया है ये मोदी की गारंटी का बजट है। भाजपा जिला महामंत्री मोहन सुराणा, श्याम सुंदर चौधरी, नरेश नायक, उपाध्यक्ष हनुमान सिंह चावड़ा, आनंद सिंह भाटी, मंत्री मनीष सोनी, सांगीलाल गहलोत, महेश व्यास, कुणाल कोचर, पंकज अग्रवाल ने भी बजट की सराहना की।
ऊर्जावान भारत के विकास को और गति प्रदान करेगा
राजस्थान भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य और पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. सत्यप्रकाश आचार्य ने बजट को ऊर्जावान भारत के विकास को और अधिक गति प्रदान करने वाला संपूर्ण दस्तावेज बताया है।आचार्य ने कहा कि बजट में 12 लाख तक की आय को टैक्स मुक्त कर समस्त करदाताओं को अभूतपूर्व राहत दी गई है। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट को डबल और 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भरने की छूट, 36 जीवन रक्षक दवाओं को टैक्स फ्री करने, 200 डे-केयर कैंसर सेंटर खोलने, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख करने, कपास और दालों में आत्मनिर्भरता हेतु विशेष मिशन, युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एक्सीलेंस सेंटर, मेडिकल और आईआईटी की सीटों में वृद्धि, ज्ञान मिशन आदि प्रावधानों की घोषणाएं भी स्वागत योग्य है।
भाजपा नेता अरुण जैन, मनीष आचार्य, विजय सिंह पड़िहार, अजय खत्री, नरसिंह सेवग, मुकेश ओझा, निरंजन सारस्वत ने भी दूरदर्शी, सराहनीय एवं स्वागत योग्य बजट प्रस्तुत करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए कहा कि बजट में किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला और बच्चों की शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य से लेकर स्टार्टअप, नवाचार, निवेश, डाटा डिजिटलीकरण सहित हर वर्ग एवं क्षेत्र के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं जिससे विकसित भारत का रोड मैप सुदृढ़ होगा।
मुकेश आचार्य, संभाग संयोजक
भाजपा मीडिया किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिलाओं और बच्चों की शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य से लेकर स्टार्टअप, टैक्स में छूट, इनोवेशन और निवेश तक—हर क्षेत्र को समाहित करता यह बजट मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप प्रस्तुत करता है।
पचीसिया एवं किराडू की बजट पर बोले
बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं सचिव वीरेंद्र किराडू ने केन्द्रीय बजट 2025 को राहत देने वाला बजट बताते हुए बताया कि इस बजट में टेक्स से मिलने वाले लाभ को सबसे बड़ी घोषणा बताया साथ ही सूक्ष्म उद्यमियों को ऋण गारंटी बढाने, 5.7 करोड़ एमएसएमई पर ध्यान देने की घोषणा, 27 फोकस क्षेत्रों में स्टार्टअप को 1% गारंटी शुल्क पर ऋण उपलब्ध करवाना, निर्यात करने वाले एमएसएमई इकाइयों को 20 करोड़ तक के टर्म लोन उपलब्ध करवाना, उद्यम पंजीकृत एमएसएमई के लिए कस्टमाईजड क्रेडिट कार्ड, एमएसएसई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर 2 करोड़ से बढाकर 5 करोड़ तथा स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ की क्रेडिट गारंटी दिया जाना तथा पीपीपी मोड के तहत भारत में चिकित्सा पर्यटन व स्वास्थ्य सेवाओं के बढावा दिए जाने से विकास की राह आसान होगी।पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्टे होम स्कीम का स्वागत ओर इस स्कीम को प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के साथ लोन मिलना अनुकरणीय कदम हे।
शैक्षिक महासंघ ने केंद्रीय बजट 2025 का स्वागत किया, शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने की माँग दोहराई
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (ABRSM) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025 में शिक्षा क्षेत्र के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 6.65% की वृद्धि के साथ ₹1,28,650 करोड़ के आवंटन का स्वागत किया है।
महासंघ ने इस बजट को शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहन, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। हालाँकि, महासंघ ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार को शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी का कम से कम 6% खर्च करने की दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए ताकि नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लक्ष्यों को पूर्ण रूप से हासिल किया जा सके।
महासंघ ने बजट में पीएम श्री योजना के लिए ₹7,500 करोड़, पीएम पोषण योजना के लिए ₹12,500 करोड़ और उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए ₹50,077.95 करोड़ के आवंटन को सकारात्मक बताया है। इसके साथ ही, देश के 5 IITs में 6,500 नई सीटों, मेडिकल कॉलेजों में अगले 5 वर्षों में 75,000 नई सीटों, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना जैसी घोषणाओं को भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। महासंघ ने सरकार से माँग की है कि शिक्षा क्षेत्र का बजट बढ़ाकर जीडीपी का कम से कम 6% किया जाए ताकि सभी विद्यार्थियों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके।
नौकरियां कब देंगे पता नहीं- यशपाल गहलोत
आज पेश किए गए आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने आज फिर देश को बरगलाने का कार्य किया है
लोकप्रिय दिखने के लिए आयकर में 75 हजार की विशेष छूट नौकरीपेशा लोगों के लिए लेकिन नौकरी कब देंगे कितनी देंगे उसका कही कोई जिक्र ही नहीं राजस्थान में भाजपा सरकार होने और बीकानेर से लगातार चौथी बार सांसद केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद इस बार फिर ठगा गया बीकानेर की बात ही बेमानी है जब राजस्थान को ही विशेष कुछ नहीं मिला कुलमिलाकर यह कहा जा सकता है कि भाजपा बजट पेश करने में माहिर हो गई है ध्यान भटका कर देश का यह छुपा लिया गया कि देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी,
थोथी घोषणाओं का पिटारा है बजट-बिशनाराम सियाग
केंद्रीय बजट में किसानों के लिए कुछ भी राहत नहीं है। मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब, मजदूर वर्ग, युवा और किसान के लिए कुछ भी ख़ास राहत नहीं दी गई है। आधारभूत संरचना जैसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे रोजगार दिया जा सके। जिला संगठन महासचिव नितिन वत्सस ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले पेश किए गए बजटों की घोषणाएं पूरी नहीं हुई इसलिए इस बार घोषणाओं के जगह वित्तमंत्री ने ऐलान का इस्तेमाल किया
यानी देने के लिए कुछ नहीं है बस ऐलान ऐ घोषणा करके अपनी पीठ थपथपा रही है भाजपा सरकार।
सीए जसवंत सिंह बैद के अनुसार यूनियन बजट 2025 मे सभी वर्गों का ध्यान मे रखते हुए मध्यम वर्गीय व्यापारी व करदाताओ को राहत प्रदान की गई है। एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए इसके दायरा बढ़ाया गया है। अपडेटेट रिटर्न लगाने की समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है।
बैंक कर्मचारी नेता एस डी नांगल के अनुसार जीवन रक्षक व महत्वपूर्ण दवाईओ पर अप्रत्यक्ष करों की दरों को घटाना मध्यमवर्गीय व गरीब लोगों को राहत प्रदान करेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने से ऐग्रिकल्चर सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।
अधिवक्ता नरेश शर्मा ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख करने, कपास और दालों में आत्मनिर्भरता हेतु विशेष मिशन, युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एक्सीलेंस सेंटर, मेडिकल और आईआईटी की सीटों में वृद्धि, ज्ञान मिशन आदि प्रावधानों की घोषणाएं भी स्वागत योग्य है।
केंद्रीय बजट 2025 भारत के भविष्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह न केवल आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास करता है कि यह वृद्धि समावेशी और सतत हो। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से लेकर ग्रीन एनर्जी तक, कर सुधारों से लेकर सामाजिक कल्याण तक, यह बजट एक मजबूत और अधिक सक्षम अर्थव्यवस्था की नींव रखता है।
सीए अभय शर्मा के अनुसार वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत के लिए यह बजट एक ऐसा रोडमैप प्रस्तुत करता है, जो आधुनिकीकरण और समावेशिता के बीच संतुलन बनाते हुए नवाचार को बढ़ावा देता है और सामाजिक कल्याण को बनाए रखता है। आने वाला वर्ष अवसरों से भरा होगा, क्योंकि भारत एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
माकपा नेता बजरंग छींपा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश बजट कारपोरेट घरानों के मुनाफों को बढाने और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ ही देश के प्राकृतिक संसाधनों को उनके हाथों में और तेजी से पहुंचाने वाला बजट है। इसलिए यह बजट पूरी तरह से पूंजीपतियों को समर्पित बजट है।