Thar पोस्ट। राजस्थान हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक शिक्षिका को पूरे 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने के निर्देश दिए हैं। इस मामले को लेकर न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड ने कहा कि मातृत्व अवकाश मां और बच्चे के बीच स्नेह व जुड़ाव स्थापित करने के लिए दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार में मातृत्व का अधिकार और प्रत्येक बच्चे के पूर्ण विकास का अधिकार भी शामिल है। अदालत ने शिक्षिका को नए स्कूल में कार्यग्रहण करने से पहले केवल 34 दिन का मातृत्व अवकाश मिलने के मामले में शेष अवधि सहित पूरे 180 दिन का अवकाश, पूर्ण वेतन और सेवा संबंधी लाभ देने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मातृत्व अवकाश की इस अवधि को सेवा में व्यवधान नहीं माना जाएगा। याचिकाकर्ता पूजा यादव ग्रेड-III, लेवल-I के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम), सिवाना, बाड़मेर में कार्यरत थीं।
पूजा ने गर्भावस्था के दौरान उन्होंने 1 सितंबर 2023 से 4 अक्टूबर 2023 तक 34 दिन के मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया था, जिसे सक्षम अधिकारियों ने स्वीकृत कर लिया था। 27 सितंबर 2023 को उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता का चयन महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, पुर, ब्लॉक कोटपूतली-बहरोड़ (तत्कालीन जिला खैरथल-तिजारा) में हो गया।
इसके बाद उन्होंने 6 अक्टूबर 2023 को नए विद्यालय में कार्यग्रहण कर लिया। नए स्कूल में ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि 1 सितंबर 2023 से शुरू होने वाले कुल 180 दिन के मातृत्व अवकाश का लाभ उन्हें लगातार दिया जाए, लेकिन उनके अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया गया। नवजात बच्चे की उचित देखभाल और पालन-पोषण की जरूरत के चलते शिक्षिका को बाल देखभाल अवकाश के लिए आवेदन करना पड़ा। राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि मातृत्व अवकाश का उद्देश्य महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। मातृत्व और बाल्यकाल, दोनों ऐसे चरण हैं जिन पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत होती है। यह अवकाश केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण नहीं दिया जाता, बल्कि मां और बच्चे के बीच स्नेह, जुड़ाव और भावनात्मक संबंध विकसित करने में भी इसकी अहम भूमिका है।