Thar पोस्ट। दिल्ली से गुजरात तक फैली अरावली प्राचीन पहाड़ी श्रृंखला को बचाने के लिए अब कोई नई खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा।।केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सभी राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं जिससे अरावली की पूरी रेंज सुरक्षित रहेगी. यह फैसला पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है जहां अवैध खनन की समस्या सालों से जड़ जमा चुकी है।
केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि अरावली की पूरी श्रृंखला में किसी भी नई माइनिंग लीज़ की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह रोक गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक हर हिस्से पर लागू होगी. मकसद है इस भूवैज्ञानिक रिज को एकजुट रखना और सभी अनियमित खनन गतिविधियों पर लगाम लगाना. इससे पर्यावरण की रक्षा होगी और स्थानीय समुदायों को फायदा पहुंचेगा जो लंबे समय से प्रदूषण और भूमि क्षरण से जूझ रहे हैं।