Thar पोस्ट, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को सदन में आम बजट पेश किया। इस बजट के साथ साथ राजस्थान के इतिहास में पहली बार कृषि बजट भी पेश किया है। बजट में सीएम गहलोत ने हर वर्ग को खुश रखने की कोशिश की है। किसानों के लिए जहां पहली बार कृषि बजट पेश किया गया है वहीं समस्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा पर सदन में पांच मिनट तक सभी सदस्यों ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया। कमोबेश यही स्थिति कृषि बजट पेश करने के दौरान सामने आई। जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कृषि बजट की बात को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मुखातिब हुए तो सभी सदस्यों ने मेजें थपथपाकर कृषि बजट का स्वागत किया। इस दौरान गहलोत ने विपक्षी सदस्यों की चुटकी लेते हुए कहा कि आप भी सदन का हिस्सा है इसलिए तालियां बजा दो। तदोपरांत उन्होंने एक-एक बिन्दु को पढ़कर बताना शुरू किया।
किसानों को मिलेगा अनेक योजनाओं पर अनुदान
कृषि बजट के प्रावधानों के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले बजट में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू की थी जिसमें सरकार ने 2 हजार करोड़ का बजट रखा था मगर अब इसी योजना को बढ़ाते हुए इसका बजट 5 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि कार्यों में सिंचाई की उपलब्धता बढ़ाने के लिए तरह तरह की योजनाओं पर किसानों को अनुदान देने की घोषणा कर रहा हूं। राजस्थान सूक्ष्य कृषि सिंचाई योजना, माइक्रो सिंचाई याजना फॉर्म पौंड योजना सहित डिग्गी निर्माण, खेत तलाई आदि के लिए अनुदान राशि बढाई जा रही है। सिंचित एरिया में भी कृषि कायों पर विभिन्न योजनाओं पर अनुदान मिलेगा।
गहलोत ने बुधवार को सदन में बजट किए बजट में कर्मचारियों का दिल जीत लिया। गहलोत ने 2004 में लागू हुई पेंशन योजना को हटाते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी। ऐसे में 2004 के बाद पदस्थापित हुए सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को अब पुरानी योजना के तहत ही पेंशन मिलेगी। इसी तरह विभिन्न सरकारी विभागो में संविदा पर लगे कार्मिकों के मानदेय में 20 प्रतिशत का इजाफा किया गया है।
पत्रकार अधिस्वीकरण नियमों का होगा सरलीकरण
बजट में मुख्यमंत्री गहलोत ने स्पष्ट कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ राज्य के पत्रकार भी मेडिकल स्टाफ व सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। इनका योगदान कम नहीं था इसलिए अब अधिस्वीकृत पत्रकारों के साथ साथ गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके अलावा पत्रकारों को अधिस्वीकृत करने के नियमों को सरल किया जाएगा। उधर पत्रकारों के हित में की गई घोषणा का जनर्लिस्ट एसोसएिशन ऑफ राजस्थान (जार) ने भी स्वागत किया है। जार के प्रदेशाध्यक्ष हरि बल्लभ मेघवाल ने कहा कि इससे पत्रकारों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि अभी अधिस्वीकृत और गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों में सरकारें भेद कर रही थी लेकिन इस घोषणा से सभी पत्रकारों को राहत मिलेगी।
बेरोजगारों को अब 100 दिन का रोजगार ना मिलकर 25 दिन अतिरिक्त रोजगार देने का काम सरकार करेगी साथ ही मनरेगा में भी रोजगार के अवसर बढ़ाएगी।
वही दिल्ली के उदयपुर हाउस में युवाओं के लिए 250 कमरों का हॉस्टल बनेगा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र यहां ठहर पाएंगे।
आवासीय खेल अकेडमी खोली जाएगी।पैरा ओलंपिक में पदक विजेताओं को 25 बीघा जमीन मिलेगी। टोंक में बहु उद्देशिय इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा।प्रदेश के कई कस्बों में खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा।
चूरू के महिला कॉलेज को पीजी कॉलेज में क्रमोन्नत किया। जयपुर के खेतान स्कूल में 100 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज। हर जिले में 50 लाग की लागत से वाचनालय खोले जाएंगे। स्व अध्ययन करने वाले अभ्यर्थियों को मुफ्त में पत्र पत्रिकाएं मिलेगी।
प्राथमिक विद्यालयों से वंचित ग्राम पंचायतों में स्कूल खुलेंगे। सीमावर्ती जिलों में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान रहेंगे। सीमावर्ती जिलों में ग्रा.पं. स्तर पर प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करेंगे। ग्रा.पं. स्तर पर उच्च प्रा. स्कूलों को माध्यमिक में क्रमोन्नत करेंगे।200 करोड़ का बजट स्कूलों में ढ़ांचागत सुधार पर खर्च होगा।जेएलएन रोड पर स्थित शिक्षण संस्थानों पर 400 करोड़ खर्च होंगे।19 जिलों में 36 महिला कॉलेज खोलने की घोषणा।
प्राथमिक विद्यालयों से वंचित ग्राम पंचायतों में स्कूल खुलेंगे, सीमावर्ती जिलों में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान रहेंगे, सीमावर्ती जिलों में ग्रा.पं. स्तर पर प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करेंगे, ग्रा.पं. स्तर पर उच्च प्रा. स्कूलों को माध्यमिक में क्रमोन्नत करेंगे।
200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद सृजित किए, फूड सेफ्टी लैब खोलने की घोषणा की गई, रोड सेफ्टी एक्ट लाकर पब्लिट ट्रासंपोर्ट अथॉरिटी का गठन होगा, प्रदेश के सभी सैकंडरी स्कूलों को सीनियर सैकंडरी स्कूलों में क्रमोन्नत किया, 5 हजार से ज्यादा आबादी वाले 1200 गांवों में महात्मा गांधी स्कूल खुलेंगे, इंग्लिश मीडियम अध्यापकों का अलग से कैडर बनेगा।
जोधपुर में नया केंद्रीय कॉलेज खोला जाएगा, चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 600 करोड़ का प्रावधान, एक हजार नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, प्रदेश में सौ नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, कई जिलों के उप जिला अस्पताल जिला अस्पताल में क्रमोन्नत होंगे।
आने वाले साल में 18 जिलों नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, 7 जिलों में नर्सिंग कॉलेज का काम चल रहा है, अस्पतालों में सुविधा विस्तार के लिए 100 करोड़ का प्रावधान, कोटा-बीकानेर में मेडिकल कॉलेज में पीजी छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा, 4 जिलों में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस खोले जाएंगे।
सरकारी अस्पतालों में ओपीडी-आईपीडी पूरी तरह से मुफ्त, सरकारी अस्पतालों में बिना पैसा दिए पूरा ईलाज मिलेगा, चिरंजीवी योजना में शामिल परिवारों को 5 लाख दुर्घटना बीमा मिलेगा।
7 लाख से ज्यादा लोगों ने 233 करोड़ का कैशलेस इलाज कराया, चिरिंजीवी योजना की सीमा दस लाख की गई, कॉकलियर इंप्लांट, ऑर्गन ट्रांस प्लांट भी फ्री में होगा।
चिरंजीवी योजना में कलेक्टर को दिया गया अधिकार, बिना कार्ड के भी पात्र व्यक्ति को मिलेगा फ्री में ईलाज।
100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वालों को 50 यूनिट फ्री मिलेगा वही 150 यूनिट खपत तक 3 रुपए प्रति यूनिट अनुदान दिया जाएगा।
एक करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को स्मार्ट फोन, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना में 2500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 181 हेल्पलाइन के लिए 1600 करोड़ का बजट मंजूर, राजस्थान गारंटी सर्विस एंड अकाउंटबिलिटी एक्ट लाने की घोषणा, प्रदेश के कई जिलों में मिनी सचिवालय खुलेंगे, प्रदेश की कई उप तहसीलों को तहसील में क्रमोन्नत किया।
पर्यटन विकास कोष की राशि को बढ़ाकर 1 हजार करोड़ किए, पर्यटन विकास के लिए प्रत्येक लिए दो नए पर्यटन स्थल विकसित होंगे, प्रदेश में 500 पर्यटन मित्रों की भर्ती की जाएगी, लोक कलाकारों के मानदेय में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।3565 करोड़ खर्च कर बिजली के प्रीपेड मीटर लगेंगे, भरतपुर की 132 केवी जीएसएस को 220 केवी में क्रमोन्नत करेंगे, 300 करोड़ की लागत से बोटेनिकल गार्डन बनेंगे, वन्य जीवों को गोद लेने के लिए योजना शुरु होगी।
