Thar पोस्ट न्यूज, नई दिल्ली। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को आखिरकार कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों में संशोधन का रास्ता साफ हो गया है। इससे 50 लाख केंद्रीय कार्मिकों व 69 लाख पेंशनधारियों को लाभ होगा। जनवरी में मिली सैद्धांतिक मंजूरी के बाद अब वेतन आयोग का आधिकारिक तौर पर गठन कर दिया है इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई करेंगी। जस्टिस देसाई की नियुक्ति के साथ ही वेतन आयोग ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
इसके लिए पुलक घोष और पंकज जैन को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष के तौर पर जस्टिस रंजना देसाई (सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश) और सदस्य के तौर पर पुलक घोष अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सैन्य बलों के कर्मियों और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों की व्यापक समीक्षा करेगा। आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।