Thar पोस्ट न्यूज, बीकानेर। बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं सचिव वीरेंद्र किराडू ने राज्य बजट 2025 में बीकानेर के औद्योगिक विकास को और अधिक बढावा देने हेतु सुझाव भिजवाए।
सुझावों में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान के स्थानांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में जो प्रतिबंध लगाए गये हैं इस प्रतिबंध के निवारण हेतु राज्य बजट 2025 में प्रावधान लाए जाए।
साथ ही भवन, मकान निर्माण आदि पर लगने वाले 1% सेस कर जमा में हुई देरी पश्चात लगने वाले 24% ब्याज की देयता नियम में संशोधन किया जाना चाहिए तथा एमनेस्टी स्कीम लाकर पुराने केसों का निस्तारण करवाया जाना चाहिए।
तथा भवन व मकान निर्माण पर लगने वाली राशि में केवल 10 लाख रूपये की छूट है यह सेस 20 लाख रूपये के बाद में लगना चाहिए। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों को पड़ोसी राज्यों की भांति सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही पुरानी औद्योगिक इकाइयों को नई औद्योगिक इकाइयों की भांति छूटें प्रदान की जाए। |