Thar पोस्ट, जयपुर/ बीकानेर। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रतिनिधि मण्डल
ने कॉलेज शिक्षा की नवनियुक्त आयुक्त श्रीमती शुचि त्यागी से शिष्टाचार भेंट कर उनका स्वागत करते हुए विभाग की लम्बित समस्याओं से अवगत कराया। आयुक्त ने संगठन की भावनाओं को ससम्मान समझते हुए उनके यथासम्भव शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया । पुनश्च प्रतिनिधि मण्डल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा से मिलकर विभाग में स्वीकृत होकर भी लम्बे समय से लम्बित 259 शिक्षकों के सी.ए.एस. प्रकरणों के त्वरित समाधान की मांग की । महामन्त्री डॉ. सुशील कुमार बिस्सु ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर में 25 फरवरी 2021 को राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वरिष्ठ / चयनित वेतनमान एवं पे बैण्ड – 4 का लाभ देने के लिए संपन्न हुयी बैठक में 1 फरवरी 2018 तक पात्र 259 शिक्षकों को नियमानुसार सी.ए.एस. का लाभ देने हेतु अनुशंषा के आठ माह से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन कैरियर एडवांसमेंट योजना का लाभ देने के आदेश अभी तक प्रसारित नहीं किए हैं । इस विषय में यू.जी.सी. के भी स्पष्ट प्रावधान हैं और संगठन के इस विषय में अनेक बार आग्रह के बाबजूद इतने लम्बे समय तक अकारण ही शिक्षकों को उनके न्यायोचित अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है । कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत सभी लाभ पात्रता-तिथि से देय वर्ष में ही देने के स्पष्ट प्रावधान न केवल यूजीसी के रेगुलेशन में पहले से हैं, अपितु राज्य में आज तक यह लाभ पात्रता-तिथि से ही दिए जाते रहे हैं। संगठन अध्यक्ष डॉ.दीपक शर्मा ने बताया कि आयुक्तालय द्वारा इस विषय में दिशा-निर्देश माँगे जाने पर यूजीसी से पुन: इस विषय में यह स्पष्टीकरण 21 जून, 2021 को प्राप्त हो गया हैं कि सी.ए.एस के सभी लाभ पात्रता-तिथि से ही देय हैं। ऐसी स्थिति में इस विषय को इतनी दीर्घावधि तक लम्बित रख कर महाविद्यालयीय शिक्षकों को उनके न्यायोचित वैधानिक अधिकारों से वंचित रखना उचित और स्वीकार्य नहीं है। अतिरिक्त वित्त सचिव श्री अखिल अरोड़ा ने संगठन द्वारा प्रस्तुत तर्कपूर्ण तथ्यों को ध्यान से सुना तथा इन प्रकरणों पर यथासम्भव शीघ्र आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया । प्रतिनिधिमण्डल में डॉ. दीपक कुमार शर्मा, डॉ.सुशील कुमार बिस्सु एवं डॉ.कमल मिश्रा शामिल थे।
