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IMG 20241023 101608 65 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी व पेंशन, निर्णय का स्वागत Bikaner Local News Portal देश
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Thar पोस्ट न्यूज नई दिल्ली। देश की मोदी सरकार ने करीब सवा करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सौगात देते हुए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। अभी चल रहे 7वें वेतन आयोग की मियाद जनवरी, 2026 में पूरी हो जाएगी और इसके तत्‍काल बाद 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा. नए वेतन आयोग का फायदा कर्मचारियों को होने के साथ ही पेंशनधारकों को भी होगा. 8वां वेतन आयोग लगने के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन भी खूब बढ़ जाएगी। आखिर कितनी बढ़ेगी सैलरी ?

8वें वेतन आयोग में इतनी बढ़ेगी पेंशन
कर्मचारी संगठनों ने इस बार फिटमेंट फैक्‍टर के लिए 2.86 फीसदी की मांग की है, लेकिन माना जा रहा है 1.92 का फिटमेंट माना जाएगा. अगर इसी फिटमेंट को सरकार लागू करती है तो मिनिमम सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकती है. इसी तरह, पेंशन भी 9 हजार रुपये बढ़कर 17,280 रुपये हो जाएगी. लेकिन, अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्‍टर लागू किया जाता है तो कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी. इसी तरह, अगर यही फिटमेंट फैक्‍टर पेंशन में लगाया जाए तो यह 9 हजार रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी.

आठवें वेतन आयोग के गठन का स्वागत

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा का हार्दिक स्वागत किया है। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. नारायण लाल गुप्ता ने कहा कि देशभर के विद्यालय और उच्च शिक्षा के शिक्षक इस महत्वपूर्ण घोषणा का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। महासंघ ने विभिन्न मंचों और सरकार के साथ हुई बैठकों में लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। प्रधानमंत्री द्वारा इस दिशा में लिया गया सकारात्मक निर्णय निश्चित रूप से शिक्षकों और कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है।

महासंघ की राष्ट्रीय महामंत्री प्रो. गीता भट्ट ने इस अवसर पर कहा कि पिछला वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, और प्रति दस वर्ष में वेतन आयोग के गठन की परंपरा को जारी रखना केंद्र सरकार का सराहनीय निर्णय है। यह निर्णय सेवानिवृत्त और सेवारत शिक्षकों समेत समस्त कर्मचारी वर्ग के लिए राहत और प्रोत्साहन का कारण बनेगा।

महासंघ केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता है और आशा करता है कि आठवां वेतन आयोग मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों और कर्मचारियों के व्यापक हित में सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।


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